Haryana news: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
Haryana news: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Haryana news: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MP Election 2023: 2.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਈ ਵੋਟ, ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ
ਕੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
