ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।' ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਅਖੌਤੀ ਰੱਬ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਤਲ ਵੀ ਨਿੱਕਲਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ, CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦਾ 'ਪੂਰਾ ਸੱਚ', ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।