(Source: Dainik Bhaskar)
Karnataka Hijab Row: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ
Hijab Ban: ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਡੁਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Karnataka Hijab News Update: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
Supreme Court refuses to give an urgent hearing on plea challenging interim order of Karnataka High Court.#HijabRow pic.twitter.com/Yr9Qr7RCpO
— ANI (@ANI) February 11, 2022
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Weather Report: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ ਠੰਢ, ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲਰਟ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
