ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਕਦਮ, ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲਗਪਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।
ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
