3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ Traffic Challan ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ...ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਈ-ਚਾਲਾਨ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਲੰਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਈ-ਚਾਲਾਨ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਲੰਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਲਾਨ – ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ – ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਾਲਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 40% ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੰਬਿਤ ਚਾਲਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਟੇਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 136A ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗਤੀ ਅਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ-ਗਨ, ਬਾਡੀਵੌਰਨ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੀ
TOI ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 14% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ (21%), ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (27-27%) ਅਤੇ ਓੜੀਸਾ (29%) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 62%-76% ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ?
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤਗਤ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਨ (specifications) ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਚਾਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤਕ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
Before You Go
BJP ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਗਰਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
