ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 13ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 13ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐਸ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਐਸ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ '' ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ '' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।