ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 100 ਫੀਸਦ ਸੁਰੱਖਿਤ, ਦੰਗਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਲਿੰਚਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਿਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚੀ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।