ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ, MCD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ - ਜਾਣੋ ਹਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ MCD ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ

Jahangirpuri Anti Encroachment Drive

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ MCD ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਵੈਸੀ ਤੱਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ MCD ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ 

ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ MCD ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ 

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ' ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।