Jammu Kashmir Election: '...ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ', ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ
Jammu Kashmir Election: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Jammu Kashmir Election: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨਸੀ) ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (6 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NC ਨੇਤਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ।" ਚੋਣ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ।
ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਬੈਠਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ (4 ਮਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (5 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ, ਡੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।