ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਇਹ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

26 ਅਗਸਤ, 2022 ਤਕ ਰਹੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ27 ਅਗਸਤ, 1957 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਨਾਵਰਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਤਟੀ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਰਾਯਲਸੀਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਯ ਆਂਧਰਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਨੁਤਾਲਪਤੀ ਵੇਂਕਟ ਰਮਨਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 48ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕੇਈਆ ਨਾਇਡੂ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

26 ਅਗਸਤ, 2022 ਤਕ ਰਹੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ27 ਅਗਸਤ, 1957 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਨਾਵਰਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਤਟੀ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਰਾਯਲਸੀਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਯ ਆਂਧਰਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ

ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਫਰਵਰੀ 1983 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਮਨਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵਕੀਲ ਰਹੇ। 2000 'ਚ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ। 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਅਗਸਤ, 2022 ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਫੈਸਲੇ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTI) ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਡਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 6 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 6 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।