ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ, ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਕਰਨਾਲ

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਕਰਨਾਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਝੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

ਦਰਅਸਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੁਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਸਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹ ਨਿੱਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।