ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ - ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ
Kerela High Court: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Kerela High Court: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਮੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭੈਣ (22) ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
