Lakhimpur Kheri Violence Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Lakhimpur Case: ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
Lakhimpur Kheri Case Hearing: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।" ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ 30 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 23 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
