ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
Lakhimpur Kheri Incident: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ।
Lakhimpur Kheri Incident: Yogi government on Ashish Mishra Bail In Supreme Court
Lakhimpur Kheri Incident: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 98 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂੰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ- ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
