Delhi Liquor policy Case : ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

Delhi Liquor Policy Case : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (28 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ

Manish Sisodia

Delhi Liquor Policy Case : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (28 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ " ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਈਮੇਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਨ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨੂੰ 12% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਆਰਕੀਟੇਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੀ ਸੀ ,ਜਿਸ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ: ਓਲੰਪੀਅਮ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ?

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ (27 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।