Mathura : 20 ਰੁਪਏ ਲਈ ਲੜੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ,ਮਿਹਨਤ ਲਿਆਈ ਰੰਗ , ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਪਾਈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁੰਗਨਾਥ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Indian Railways

Mathura Man Victory Over Railways : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁੰਗਨਾਥ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁੰਗਨਾਥ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1999 ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1999 ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਗਲੀ ਪੀਰਪੰਚ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁੰਗਨਾਥ ਚਤੁਰਵੇਦੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਛਾਉਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ 70 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ 90 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਥੁਰਾ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਟਿਕਟ 35 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਨੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ  

35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁੰਗਨਾਥ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ 20 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਟਰੇਨ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ।

 

ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰੇਲਵੇ ਗੋਰਖਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਗੋਰਖਪੁਰ) ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਛਾਉਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਿਆਈ ਰੰਗ  

ਵਕੀਲ ਤੁੰਗਨਾਥ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ 20 ਰੁਪਏ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 

 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਾਨਸਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਕੀਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਰੁਪਏ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।