ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਔਖਾ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਹੱਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 9 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਤੇ 55 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ (Narendra Tomar) ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture laws) ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ (Government) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ