ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਦੇ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਪਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਜ ਮੋਹਿਉਦੀਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਦੇ ਉੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਪਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਮੌਕੇ ਮੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
