Morbi Bridge Collapse: ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ MD ਹੋਵੇਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ
Morbi Bridge Case ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਕੇਬਲ ਬ੍ਰਿਜ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Arrest Warrant Against Jaysukh Patel In Morbi Bridge Case: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਕੇਬਲ ਬ੍ਰਿਜ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ (ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ) ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਬੀ 'ਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੇਬਲ ਪੁਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 141 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਅਜੰਤਾ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰਪੇਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਰਬੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ (21 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੀਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?
ਮੋਰਬੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਛੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਰਬੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜੰਤਾ ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2037 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ।
ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਫਐਸਐਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੀ ਕੇਬਲ, ਟੁੱਟੇ ਐਂਕਰ ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਬੋਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਰੇਵਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਦੀ ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਬੀ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲ ਸਬੰਧੀ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।