‘ਵੇਜ ਕੋਡ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ…

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਡ, 2019 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੋਨਸ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਜ ਕੋਡ (ਉਜਰਤ/ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਕਿਰਤ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਡ, 2019 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੋਨਸ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, 2020 ਜੋ 9 ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ, ਈਐਸਆਈਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਦਯੋਗਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੋਡ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

3. ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੈ।

4. ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਗਫਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਪੇਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ/ਉਜਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਲਾਭ ਕਾਨੂੰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਬੋਨਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਕਾਨ-ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤੇ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੁੰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਬ ਰੱਖਣਾ ਬੋਝਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਏ’ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ 3.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੈ:

ਮਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 12,000

ਸਟੈਚਿਉਰੀ ਬੋਨਸ 3,000

ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ 3,000

ਕਨਵੇਅੰਸ/ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਭੱਤਾ 3,000

ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ 9,000

ਕੁੱਲ ਜੋੜ 30,000/–

ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ) ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਜ 27,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਭੱਤਾ ਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪੇਅ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਜ ਲਿਮਿਟ 12,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ’ਚ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ