ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Delhi Pollution News: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜੀਆਰਏਪੀ ਅਤੇ ‘ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਰ ਰੂਮ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਰੂਮ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟੀ ਡਸਟ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਇਓਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਂਧਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਏਅਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਖਨਊ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਔਡ-ਈਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ GRAP 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ GRAP AQI ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ
ਜੇਕਰ AQI 200-300 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ GRAP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਧੂੜ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 300-400 AQI ਹੈ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਸੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ 400-500 AQI ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।