ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਨੀਤੀ’! 4 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 7 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

·        ਬਿਹਾਰ
·        ਗੁਜਰਾਤ
·        ਨਾਗਾਲੈਂਡ
·        ਮਿਜ਼ੋਰਮ

 
ਇਹ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ

·        ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
·        ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
·        ਕਰਨਾਟਕ
·        ਪੰਜਾਬ
·        ਝਾਰਖੰਡ
·        ਓਡੀਸ਼ਾ
·        ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ

ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ‘ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ’, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।

 
·        ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ 1998 ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

·        ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1994 ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ 1997 ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

·        ਕੇਰਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ 2015 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 47 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।