ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ AAP ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ , ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ - ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ...

Delhi Ordinance  : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ

Opposition Meeting

Delhi Ordinance  : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ 'ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਪਟਨਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ?

 

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

 

ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ?

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।