Winter Session 2023: '5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼', ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
Winter Session 2023: ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
Parliament Winter Session 2023: ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018-19 ਵਿੱਚ 8027, 2019-20 ਵਿੱਚ 1227, 2020 ਵਿੱਚ 30,662 2021 ਵਿੱਚ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 63,927 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 96,917 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 200,760 ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਫਰ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।