ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, 'ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬੱਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ'

ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ।

CoronaVirus

Parliamentary Committee On Covid Deaths : ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕੋਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲੀ ਕਮੇਟੀ ?

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ 137ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲਾਗ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇਖੀ ਗਈ।

 

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਚਾਅ ਤਕਨੀਕ 

 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਸੀ।  

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

'ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋੜਿਆ ਠੀਕਰਾ '

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕੋਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁੜ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

'ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਓ'

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ , ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ "ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇ।