ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਲਖਨਊ, ਮੇਰਠ ਦੇ DM ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਤੇ ਮੇਰਠ 'ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DM ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਉੱਨਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ (ਅਦਾਲਤ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰਤਮੁਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ 'ਚ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
