PFI ban : NIA ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ PFI ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ , 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

PFI Ban  : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ,

PFI ban

PFI Ban  : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। PFI ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NIA ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੀਐਫਆਈ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (RIF) , ਕੈਂਪਸ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CFI)  , ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਕੌਂਸਲ (AIIC) ,ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NCHRO) , ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਫਰੰਟ, ਇੰਪਾਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਔਕਟੋਪਸ 

ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਕਟੋਪਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 15 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ PFI ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਤਹਿਤ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਏਟੀਐਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 57, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 30, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ 

ਪੀਐੱਫਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। PFI ਦੇ ਕੇਡਰ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ PFI ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀਐਫਆਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਗਠਨ PFI ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸੀ। PFI ਹਵਾਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PFI ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।