PM, CM ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖੋ ਬੈਠਣਗੇ ਅਹੁਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ...
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਗੰਭੀਰ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਸੌਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹਨ— ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ। ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ — "ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਸ਼ਚੱਕਰ ਹੈ! ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ! ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ — "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਰਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ!! ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ!!"
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
