ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਕੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ਿਊਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿੱਲ (ਐਫਆਰਡੀਆਈ)। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਲੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਟ) ਮਤਲਬ ਬੈਡ ਲੋਨ ਵਧ ਕੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।