Haryana Election: ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ' ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 36 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏਗੀ ਅਸਰ
ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (C.E.O) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
Haryana Election: ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ(Gurmeet Ram rahim) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਨਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (C.E.O) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 36 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਾਲ 2024 'ਚ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ?
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
