Ration Card: ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
Department of Food & Public Distribution: ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (National Food Security Act-NFSA) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬਦਲਾਅ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆੰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆੰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ONORC) ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ 32 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 69 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਰਥਾਤ NFSA ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Yuvraj Singh ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
