ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਜਾਣੋ ਜੰਗ ਦੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (IV) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Emergency Situation: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 38 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਇਕ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਜੀਟੀਬੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਜਾਣੋ- ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (1949) ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 8(c) ਅਤੇ 8(e) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ICC) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹਥਿਆਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (IV) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (I) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੌਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।
ICRC ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਿਯਮ 28 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ICRC ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਿਯਮ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
