ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 'ਠੇਕੇ' 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 'ਠੇਕੇ' 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।   ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਡਾਲਮੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਹਿ ਗਈ? ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਮਾਨ 1857 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਜੀ ਅਲਫੌਂਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਿਆਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਡਾਲਮੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।