ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਲਜੁੱਲ ਵੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਂਸਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦਿੱਸਿਆ ਨਿਰਵਸਤਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904