Same Sex Marriage Verdict: 'ਨਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ...', ਜਾਣੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Same Sex Marriage Hearing: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Same Sex Marriage: ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ।
CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AirAsia ਦੇ CEO ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਮਸਾਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਕਾਰਨ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Israel–Hamas war: 'ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ', ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
