Same Sex Marriage : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, CJI ਬੋਲੇ- ਕੋਰਟ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
SC on Same Sex Marriage: ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Same-sex Marriage Issue: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (Same-sex Marriage ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ) ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਵਿਚਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਡਾਂਗ, ਪਾਰਥ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਦੈ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ
2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਾਕੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਨ- ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਵਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
