ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, RBI ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਡੀਬੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਵੀਬੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਲਵੀਬੀ-ਡੀਬੀਐਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਡੀਬੀਐਸ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ DBS ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
