ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਧਾਰਾ 497, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ 'ਅਪਰਾਧ'

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਡਲਟ੍ਰੀ ਯਾਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਡਲਟ੍ਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (IPC 497) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ: ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 157 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 497 ਤਹਿਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਲਟ੍ਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਲਟ੍ਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 497 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ: ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਚਰਣ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਲਟ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਵਾਂਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਡਲਟ੍ਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਜੋਸਫ ਸ਼ਾਈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।