Supreme Court: ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ
Property News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
Property News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ-2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।
Corona Effect : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਹੁਣ ਤਕ ਝਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਬੇਨਾਮਦਾਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹੱਕ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਣ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 'ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ' ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
