Supreme Court: ਕੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ? ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
Supreme Court: ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਸਸੀ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ LGBTQ (ਲੇਸਬੀਅਨ, ਗੇਅ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕਵੀਰ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Employees: ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ! ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
