ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੱਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗਿਰੋਹ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।' ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਗਿਰੋਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਔਲਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।






















