![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Mukesh Ambani Security: ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ Z+ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ
Supreme Court On Mukesh Ambani security: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
![Mukesh Ambani Security: ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ Z+ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ supreme court on mukesh ambani family z plus security india and foreign country Mukesh Ambani Security: ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ Z+ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/03/02/ed65bec5792fa3c10d7849cfb01e25fe1677727908467330_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Ambani Family Security: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Z+ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ | ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ Z+ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਾ ਨਾਮਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: JNU New Rules: JNU 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)