ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ - ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਦਿਓ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ (Grievance Redressal Committee) ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੰਡ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਗੈਰ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਲਾ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SDRF ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
