ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ, ਹੁਣ Supreme Court ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66-ਏ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਰਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਧਾਰਾ 66ਏ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਨਰੀਮਨ, ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।" ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।" ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ “ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਪਸ਼ਟ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ “ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਘੜੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
