ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਹਿਦਾਇਤ
ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਏਨਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦ ਬੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣਗੇ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬਲੌਕ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟੌਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਐਫਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੇਂਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਲੱਖ ਕੰਸੇਂਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦ ਬੈੱਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1887.80 ਕਰੋੜ ਐਂਡਵਾਂਸ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਐਡਵਾਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 7500 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੌਰਥ ਈਸਟ 'ਚ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 1887.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ 375 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 500 ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 1755 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
