ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ! ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ USAID ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ USAID ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
USAID Funding: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ USAID ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, USAID ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ US$750 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ 13.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ USAID ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ? USAID ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
OCCRP ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (OCCRP) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਫਿਕੁਲ ਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ OCCRP ਫੈਲੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਆਈਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਏਸ਼ੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1954 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੀਆਈਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ CIA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਏਸ਼ੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1954 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੀਆਈਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੇ ਓਪਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (OSF) ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ' ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
