Waqf Amendment Bill 2024: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ..

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ....

image source twitter

Source : twitter

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਰਪਿਤ ਵਸਤੂ /ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਚੱਲ, ਮੁਰਤ ਜਾਂ ਅਮੁਰਤ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਕਿ ਅੰਤਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੰ ਵਾਪਿਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ, ਗਿਫਟ, ਬੰਧਕ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਕਰਜ਼ , ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਪਟੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਚੱਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1995 ਵੱਲੋਂ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਕਫ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਵਿਧੇਯਕ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਯਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਨਿਯਤੰਤਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1995 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧੇਅਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਧੇਅਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਖਿਅਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਿਧੇਅਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤਵਰੀਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧੇਅਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਲੇਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਸਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧੇਅਕ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੇਅਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ  ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਵਿਧੇਅਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੇਅਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਦਾ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਪਸਮਾਂਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ ਫੈਯਾਜ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਤਸਦੀਕ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾ ਫੈਯਾਜ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ  ਅਸ਼ਰਫ਼ ਵਰਗ ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸਮਾਂਦਾ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁਲੇਗੀ ।

ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ- ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਬਗੈਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਿਰਮਾਇਕ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਰੂਰ ਉਠੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੇਅਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਯੁਕਿਤਯੁਕਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।