GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ !
Parliament Budget Session 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
GST On Petrol Diesel: ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
