(Source: ECI/ABP News)
Punjab Haryana High Court: ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ, HC ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤੈਅ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੇਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IPS Kuldeep Chahal: ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ, ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ ਉਡਾਈ ਨੀਂਦ !
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
