ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2025 ਤੱਕ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, 2028-29 ਤੱਕ ਇਹ 6.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤਹਿਤ 35,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸ਼ਾ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਇਸ ਖਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 'ਚ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕੇ 1,15,882 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ (1,16,067 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣਾ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਘੱਟਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5,442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 4,788.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 10230.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ 2,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ 4,643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ 'ਤੇ 1,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ 1,097 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 37120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2017-18 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2018-19 'ਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2019-20 'ਚ 2.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2020-21 'ਚ 2.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2021-22 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2028-29 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 6.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
